भरतपुर: 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में प्रस्तावित गुर्जर महापंचायत से पहले प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। हालांकि, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इस वार्ता में हिस्सा नहीं लिया। समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने साफ कहा कि सरकार से बात बंद कमरों में नहीं होगी और केवल वही व्यक्ति बात करे जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो।

प्रशासन की वार्ता, समिति की अनुपस्थिति

भरतपुर के कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि समाज के कुछ प्रतिनिधियों और समाजसेवियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उनकी मांगों को सुना गया। प्रशासन ने महापंचायत टालने के लिए रास्ता निकालने पर चर्चा की। लेकिन गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने स्पष्ट किया कि वार्ता में शामिल लोग समाज के हो सकते हैं, लेकिन समिति का कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था। बैंसला ने कहा, 'हमें प्रशासन ने फोन पर बुलाया था, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि बंद कमरों में बात नहीं होगी।'

बैंसला का प्रशासन को अल्टीमेटम

विजय बैंसला ने कहा कि समिति ने सरकार को रूट चार्ट पहले ही दे दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, "जो डिसीजन लेने की स्थिति में हो, वही हमसे मिलने आए। सरकार के पास हमारी मांगों की पूरी जानकारी और पत्र हैं। अगर सरकार मसौदे का हल लेकर आए, तो समाज उस पर चर्चा करेगा। 8 जून तक समय है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं।" बैंसला ने यह भी दोहराया कि समिति की ओर से कोई भी आज की वार्ता में शामिल नहीं हुआ।

लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती

लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बैठक में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रेलवे और हाईवे जैसी लाइफलाइन को बाधित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।" प्रशासन ने महापंचायत के दौरान किसी भी तरह की अशांति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

समाज की मांग और सरकार का रुख

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। बैंसला ने कहा कि सरकार को समाज की मांगों का समाधान लेकर आना चाहिए। "हमारा रुख साफ है। सरकार मसौदा लाए, हम उस पर विचार करेंगे।" प्रशासन का कहना है कि वह तनाव कम करने और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहा है।