दिल्ली के कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक  बैठक बुलाई गयी है , इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इस बैठक  में दिल्ली की  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गृह मंत्री आशीष सूद  दिल्ली पुलिस कमिश्नर और भी  कमिश्नर शामिल होंगे इस   बैठक को बहुत महत्वपूर्ण मन जा रहा क्योकि शिला दीक्षित के बाद यह पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री गृह मंत्री सभी एक साथ बैठक करेंगे 
इस बैठक का मुद्दा है दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बिच एक अच्छा तालमेल बनाना है ताकि दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके 

कई बार दिल्ली पुलिस और सरकार में बात उठती रहती है और इस बार खास चर्चा होंगी की किस तरह पुलिस  प्रशासन और सरकार मिल के दिल्ली की आम जनता के हित में कदम उठाएगी या काम करेगी , 
सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बढ़ते अपराध महिलाओ की सुरक्षा व्यवस्था ट्रैफिक मैनेजमेंट बस सुविधा पुलिस की जगह जगह पैर तैनाती जैसे अहम् मुद्दों पे चर्चाये होंगी 
इसके साथ ही पुलिस संसाधन में बढ़ावा निगरानी तंत्र को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल पर भी विचार किया जाएगा.
अगर बात करे हम दिल्ली की तो दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक  अंतरराष्ट्रीय शहर भी है दूर-दूर से लोग यहाँ गुमने-फिरने आते रहते है और हाल ही में दिल्ली में अपराध के मामले में बढ़ोतरी हुई है रेप जैसे कांड महिलाओ के साथ दुष्कर्म जैसे मामले लगातर सामने आ रहे है इससे पुलिस पे भी कई सवाल खड़ा होता है 
2024 में दिल्ली में 655  से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हुए.
महिला अपराध के मामलों में 15% की बढ़ोतरी हुई है.
स्नैचिंग, लूट और साइबर क्राइम के केस लगातार बढ़ रहे हैं.

इन चुनौतियों को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. गृह मंत्रालय चाहता है कि दिल्ली पुलिस और सरकार मिलकर एक स्पष्ट नीति बनाए ताकि अपराधों पर कड़ा नियंत्रण पाया जा सके
 इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि दोनों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ताकि जनता को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकें.

इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिससे दिल्ली में अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीतियां लागू हो सकती हैं। इसमें पुलिस बल में नई भर्तियां, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के फैसले शामिल हो सकते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी नए कदम उठाए जा सकते हैं। यह बैठक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार और पुलिस एक साथ मिलकर कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठा रही हैं।